- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 8th Pay Commission 2.0 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਪਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ 8th Pay Commission 2.0 ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/NIC ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ 'Unique Memo ID' ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINPSEF) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ—
"ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਲਖਨਊ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।