- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 70% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ HRA ਤੇ DA?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINPSEF) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 08 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Jul 2026 11:52 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ' ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ (TA) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINPSEF) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'X-ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹37,080 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹63,500 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 71% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ HRA ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।
1. ਡੀਏ ਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ: ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ: ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
3. ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐਚਆਰਏ): ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਏ ਦਰਾਂ 30%, 20% ਅਤੇ 10% ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 36%, 24% ਅਤੇ 12% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।