ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ), ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ।
खुशी की बात है कि #8CPC ने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में वे 24 अप्रैल को देहरादून विजिट कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार वेतन आयोग #एकभारत_श्रेष्ठभारत के नाते #UTs और #CABs की तमाम समस्याओं जैसे एक मंत्रालय में म्यूचुअल ट्रांसफर, स्पाउस… pic.twitter.com/9cOp1cGgG1
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) March 31, 2026
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (NPS Employees Federation) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ 'ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CABs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://8cpc.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।