- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
GST ਦੇ 10 ਸਾਲ : ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ AI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ; ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ!
ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 89,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1.85 lakh ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ
Posted By alisha
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 12:52 PM (IST)
ਭਾਸ਼ਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ AI 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ, ਡੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ
AI ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 66.5 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.6 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ - 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਸਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 89,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 1.85 lakh ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 22.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।