NSE IPO ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ SEBI ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ, LIC ਤੇ SBI ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਪਰ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੈਸਕ/ਵਪਾਰ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰੰਭਿਕ ਜਨਤਕ ਨਿਰਗਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, NSE ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਜਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ ਕੋਲ IPO ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NSE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPO ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ SEBI ਵੱਲੋਂ ਨੋ-ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ IPO ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਮਾਸੇਕ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (CPPIB) ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। NSE ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ (10 ਸਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ' ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।

LIC ਹੈ NSE ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ

NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) 10.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ NSE ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ SBI ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ 1.8 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ SEBI ਵੱਲੋਂ NOC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ IPO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ IPOs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (ਅਨਲਿਸਟਿਡ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ NSE ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 1.8 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NSE ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ IPO ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ SEBI ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

20 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

IPO ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NSE ਨੇ 20 ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਧਸਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NSE ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ SEBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSE ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSE IPO ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।