ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ' ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 27 ਜੁਲਾਈ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਂਬੜਾ, ਬੈਰੋ ਕਾਂਗੜੀ, ਡਡਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗੇਵਾਲ ਦੇ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1922 ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ

ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹੋਵਾਲ, ਲਾਂਬੜਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਟੈਂਪੂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਕ 'ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 'ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

- ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਰ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਹੈ।

- ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਹਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

- ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ, 5 ਟਰੈਕਟਰ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਥਰੈਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਸੀਡ ਡ੍ਰਿਲਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਤੇਲ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਤੇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ (ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ)

ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਲਾਂਬੜਾ ਤੇ ਬੈਰੋ ਕਾਂਗੜੀ ’ਚ ਹੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੇ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 276 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਪਭਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੈ।

ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਚੂਰਲ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਗਰੈਵਿਟੀ (ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ) ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਕੀਮ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਟੋਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25-25 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ (ਜਿੰਮ), ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ' ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸੈਕਟਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਵਿਖੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਪ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 20 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੰਪ ’ਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਂਬੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐੱਨਓਸੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਰਿਟੇਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਫਕੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਭਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਵਿੱਤੀ ਆਦਿ) ’ਚ ਲਗਪਗ 15 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰੇਜ (ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ), ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ