ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਫਸਲ ਜੋਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਣ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿਲੀ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਲ ’ਤੇ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜੋਨਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ