ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬੀਮਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਫ਼ ਵਿਚ 2.41 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2.78 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਫ਼ ਵਿਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਰੁਕਣ ’ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤਿੱਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਫੀਸਦ, ਰਬੀ ’ਤੇ 1.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।