PM Kisan Yojana ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ MSP ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੇ 48,298 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ, 97,970 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ 41,718 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹1,490 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 2026 ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 18,250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ₹160 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ 885 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 990 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 105 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੁੱਲ MSP ਮੁੱਲ ₹8.68 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 2026 ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,115 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੁੱਲ MSP ਮੁੱਲ ₹18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।