‘ਐਕਸ’ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ |ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਐਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲੀਗਲ ਡਿਮਾਂਡ’ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਮੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ

ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਐਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੁਰਕੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ 83 ਤੋਂ 98.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਕਸ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਰਿਪਲਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕੋਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।