ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਯੁਵਰਾਜ ਮਨਚੰਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਕੋਰਟ; ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 31 ਸਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Publish Date: Wed, 23 Sep 2026 10:43 AM (IST)
Updated Date: Wed, 23 Sep 2026 10:45 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ’ਚ 31 ਸਾਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ‘ਕ੍ਰਿਪਟਿਕ’ (ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਅਧੂਰਾ) ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਜੈਨ ਤੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ’ਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ZIPNET ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੀ ਤੇ PCR ਰਿਕਾਰਡ
- ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ
- ਇਨਕੁਐਸਟ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਕਾਰਡ
- ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ DNA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ
- ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ
- ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ
- ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
- ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
- ZIPNET ’ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
- CCTV ਫੁਟੇਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੁਟੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ SI ਚਾਂਦਗੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਕ੍ਰਿਪਟਿਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਤੇ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਐਂਟਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
SC ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ- ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ:
- 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ?
- ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ’ਚ ਦਰਜ FIR ਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਮਿਲੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
- 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
- ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?
- ZIPNET ਤੇ CCTNS ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- CCTV ਫੁਟੇਜ ’ਚ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
- DNA, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ?
- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਹੁਣ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।