- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਿਆ : ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ, ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ : ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ, ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਧਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.4495 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਦ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਬਲਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।