ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ
Publish Date: Wed, 15 Jul 2026 04:46 PM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Jul 2026 04:01 AM (IST)
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ/ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ/ਕੈਰੋਂ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਨ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ੋਨ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਘਰਕਵਿੰਡ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਗਰਾੜੀ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਆਣੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਲਾਲੀਪੁਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਵਹੇਲੀਆਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।