- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ/ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ•ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵੰਡਣਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।