ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 05:28 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 05:31 PM (IST)
- 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ - 23 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀਐੱਚਓ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਆਰਬੀਐੱਸਕੇ ਟੀਮਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਟੀਬੀ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ, ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਐੱਸਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਡੀਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੇ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 20 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।