ਕੇਸੀਸੀ ਨੀਤੀ 2026 ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੇਸੀਸੀ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।