ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

23 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ : ਸਭਰਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ 23 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ, ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।