ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲਿਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸ਼ੇਰੋਂ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘੜਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਨੂ, ਆਦਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਨੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਵ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਢੁਕਵੇ ਕਦਮ ਚੁਕੋਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸੁਖਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫੇਲੋਕੇ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਪੂੰਈ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢੰਡ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਹੁਕਾ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।