ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।