ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਣਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।