ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ। * ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ * ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਹੱਦ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬਾ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।