ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਡੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਡਿਊ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਜਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਜ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ ਖੁਰਦ, ਰਮਾਕਾਂਤ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਹੁਕਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਲੀਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੀਆਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।