ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਾਓ ਜੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਠੱਪ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚ, ਮੁੜ ਪੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਨੁਮਾ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਦਰਜਾ-3 ਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ ਦੋ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਵੰਡ ਰਜਿਸਟਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀ ਜਾਣਗੇ : ਐੱਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਧੰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ•। ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।