ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ

ਕਲਰਕਾਂ-ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਅਟਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਬਾਬੂ’ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ’ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਕਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇਕ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ‘ਚੱਕਰਾਂ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਹੋਵੇ ਤੈਅ, ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਰਿਤਿਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਰਿਤਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਕਾਮਰੇਡ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸੂਰ ਈ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਸੇਵਾ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣ।