ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਂ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂਬੂਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਹਲ ਬਾਬਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।