ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ 4 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜਕਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਗੜਾਰੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂਬੂਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।