ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ : ਔਲਖ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 237 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਣ।