ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।