ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ : ਦਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ : ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
Publish Date: Thu, 23 Jul 2026 06:43 PM (IST)
Updated Date: Fri, 24 Jul 2026 04:08 AM (IST)
ਕੈਪਸ਼ਨ- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।