ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਐੱਸਕੇਐੱਮ

22 ਜੁਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਚਾਓ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 54ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿੱਲ, ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਚਾਓ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਗਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਹਿਤ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਖਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੰਜਾ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਗ਼ਲਾਣੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਬਲ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਵੇ।