ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੰਡਰ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ

ਕਟਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਨੋਵੇਟ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਗੋਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਘਨੌਲੀ : ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਟਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਲੱਬ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕਟਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ-2016 ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਜਰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।