ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਰਸਾਇਣ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਢੰਗਰਾਲੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ 2 50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3% ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੇਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ,ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠ ਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 17.5 ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।