22 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈਟ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 15 ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।