ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਰਹਿਣ ਸੁਚੇਤ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਰਗਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਲੰਬੇ ਸਫਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ,ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ,ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 03 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿੱਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਏਨਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 60-65 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 3-4-5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਡਰ ਪਾਲਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰੁੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।