ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਸਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਰਗਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੰੱਥੇ 09 ਅਗਸਤ 1942 ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਆਏ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਆਗੂਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਫਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾ;ਮ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਚੱਕਕਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਲਾਨ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਨੌਲੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੀਤਾ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੱਟਪੁਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਡੀਓ ,ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੋਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ, ਸੀਆਈਟੀ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਸਾੜੀ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚਟੌਲੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਜਿੰਦਰ ਪੰਡਤ, ਸਕੱਤਰ ਸੀਪੀਐਮ ਜਿਲਾ ਰੋਪੜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਮਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲਾ ਰੋਪੜ ਸੀਆਈਟੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: 1: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2: ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ2 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 3: ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4: ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ: ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 42,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5: ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 6: ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। 7: ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਮਰਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 2013, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ 1996 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ:2025 ਦੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।