ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ?: ਸੈਣੀ, ਰਾਣਾ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਮੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੀ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ : ਕਵਿਤਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੱਡਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।