ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ-2026 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ: ਆਗੂ

ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ 2026 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਆਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੋਲੂ ਮਾਜਰਾ,ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ. ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 200000/-(ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ 4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 2% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 3.3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੱਸਿਆ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 % ਹਿੱਸਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਧਨ ’ਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ. ਨੀਤੀ 2026 ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦਾ ਰੈਕ ਰੋਪੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਜੋ ਡੀਲਰ ਖ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੇੜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਥਰ ਮਾਜਰਾ,ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨਾਰਡ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੋਠਾਪੁਰ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਜੋਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਮਰਾਲੀ,ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਨਾਰੂ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਵਾ ,ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਗਰੋੜ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਜੱਟਾਂ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਡੀਆਂ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ , ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।