ਆਊਟੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਟਮ: ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੜੇਗੀ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ।