ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 04:13 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 04:14 PM (IST)
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਮ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਡੀਆਰਐੱਮ ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 18 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਟਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।