ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ‘ਆਪ’, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ : ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 256 ਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 24 ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਅਜੈ ਤਮਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੁਛੇਦ 256 ਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 256 ਤੇ 257 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”