ਈਡੀ ਕਰੇ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਏਸੀਐੱਲ), ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਏਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 40.98 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 88.86 ਏਕੜ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਫਤਰ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 70-ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।