ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਮੰਡਲ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਵੀਕਾਂਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਢੀ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।