30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੰਗਲ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ:
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 05:10 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨੰਗਲ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਜ਼ਰ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ’ਚ ਕਈ ਮਕਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 1. ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਰਜਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 4. ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । 5. ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।