ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨੰਗਲ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਬੇਤੁਕੇ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਵਰਧਨ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।