ਮਾਜਰਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਲਾ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਠੋਸ ਕਚਰਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰਾ, ਜੈਵ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਚਰਾ, ਈ-ਕਚਰਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਚਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਜਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਤੂ ਦੇਵੀ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੇ ਤੇ ਸਾਈਟ ਸੂਟੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵੇ ਤੇ ਸਾਈਟ ਸੂਟੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।