ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ : ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਮਾਹੀ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਲ : ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਮਾਹੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿੱਪੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 59 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਪੌਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੇਟੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਕਾਇਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰੂਫ ਸਮੇਤ ਸਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਵ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 90 % ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋ 17/9/2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।