ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।