ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਚ ਟੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੋਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 88 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 256 ਅਤੇ 257 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮੋਰਥ) ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਥ)/ਐਮ/2026/0000435 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ (ਅਪੀਲ ਨੰ. ਮੋਰਥ)ਈ/ਏ/26/0002628) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 256 ਅਤੇ 257 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ, ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।