ਸਵਾੜਾ ਖੱਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 154.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਨੈਲਟੀ

ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਨੈਲਟੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ: ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਵਾੜਾ ਖੱਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਖੱਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 154 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪਨੈਲਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਨੈਲਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਨੈਲਟੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ। ============== ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਸਵਾੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2018 ’ਚ ਸਾਈਟ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 91.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਓਏ. ਨੰਬਰ 767/2018 ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ ਨੰਬਰ 11054/2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ============ 91.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ 30,46,670.63 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 508 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 154,77,08,680 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 154.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ============= 630 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਨੈਲਟੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਨੈਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾੜਾ ਖੱਡ ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ 154.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਨੈਲਟੀ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।