ਪਠਾਣੀਆ ਅੱਗੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਭੋਟਾ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ============= ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ========= ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ, ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਾਜਰਾ ਕਚਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।